National Education Policy
National Education Policy 2020
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 29 जुलै 2020 ला नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. इस्रोचे माजी अध्यक्ष आणि माजी संसद सदस्य शास्त्रज्ञ डॉ कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2019 वर आधारित शैक्षणिक धोरण आहे. 21 व्या शतकातील पहिले शैक्षणिक धोरण ज्याने 34 वर्षे जुन्या शैक्षणिक धोरणाची जागा घेतली आहे. नवे शैक्षणिक धोरण प्री स्कूल ते माध्यमिक स्तरावर सगळ्यांसाठी समान शिक्षण देण्यावर जोर देते. तसेच शिक्षणापासून दूर असलेल्या मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठीही या नव्या शैक्षणिक धोरणाद्वारे प्रयत्न केले जाणार आहेत. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP-National Education Policy) प्रवेश, समानता, गुणवत्ता आणि जबाबदारी या चार स्तंभांवर आधारित आहे.
मंजुरी दिनांक : 29 जुलै 2020 पॅटर्न : 5+3+3+4
नव्या शैक्षणिक धोरणात १०+२ हा पॅटर्न रद्द करण्यात आला आहे. आता अभ्यासक्रम ५+३+३+४ या पॅटर्ननुसार असणार आहे.
फाऊंडेशन स्टेज
सुरूवातीला तीन वर्षे लहान मुले अंगणवाडीमध्ये शिक्षण घेतील. त्यानंतर पुढची दोन वर्षे मुले पहिली आणि दुसरीत शाळेत शिक्षण घेतील. या पाच वर्षांसाठी नवा अभ्यासक्रम तयार केला जाईल. यामध्ये कौशल्य (Skill) आधारित शिक्षणाकडे अधिक भर असेल. यात 3 ते 8 वर्षांपर्यंतच्या मुलांचा समावेश असेल. या पद्धतीने शिक्षणातील पहिला टप्पा पूर्ण होईल.
वर्ग : अंगणवाडी, 1,2 वय : 3-7 वर्ष
अभ्यासक्रम : कौशल्य (Skill) आधारित भाषा : मराठी
दुसरा टप्पा
3 री ते 5 वी पर्यंतचे शिक्षण या टप्प्यात दिले जाईल. या दरम्यान मुलांना विज्ञान, गणित, कला यांचे शिक्षण दिले जाईल. यात 8 ते 11 वर्षापर्यंतच्या मुलांचा समावेश असेल.
5 व्या वर्गात शिकणाऱ्या मुलांच्या वार्षिक परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुले अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांना उत्तीर्ण होण्याची संधी दिली जाणार आहे. नापास झाल्यास त्याला कोणतीही सूट मिळणार नाही.
महाराष्ट्र सरकारने आता सरकारी शाळा, खासगी शाळा आणि सरकारी अनुदानित शाळांप्रमाणे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये हा नियम लागू केला आहे.
वर्ग : 3,4,5 वय : 8-10 वर्ष
अभ्यासक्रम : विज्ञान, गणित, कला भाषा : मराठी
तिसरा टप्पा
या टप्प्यात 6 वी ते 8 वी पर्यंतच्या अभ्यासाचा समावेश असेल. यात 11 ते 14 वर्षांच्या मुलांचा समावेश असेल. 6 वी पासून कौशल्य विकासालाही प्राधान्य दिले जाईल.
इयत्ता 6 पासून मुलांना व्यवसाय आधारित शिक्षण दिले जाईल. स्थानिक स्तरावर इंटर्नशिपही दिली जाईल. यात व्यवसायिक आणि कौशल्य विकासाचे शिक्षण दिले जाईल. शाळेतच मुलांना नोकरीसाठी गरजेचे व्यवसाय आधारित शिक्षण दिले जाईल.
8 व्या वर्गात शिकणाऱ्या मुलांच्या वार्षिक परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुले अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांना उत्तीर्ण होण्याची संधी दिली जाणार आहे. नापास झाल्यास त्याला कोणतीही सूट मिळणार नाही.
महाराष्ट्र सरकारने आता सरकारी शाळा, खासगी शाळा आणि सरकारी अनुदानित शाळांप्रमाणे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये हा नियम लागू केला आहे.
वर्ग : 6,7,8 वय : 11-13 वर्ष
अभ्यासक्रम : विज्ञान, गणित, कला, कौशल्य विकास (Skill development) व व्यवसाय आधारित विषय
चौथा टप्पा
9 वी ते 12 वी या टप्प्यात असेल. यात विषयांचा खोल अभ्यासक्रम असेल. तसेच विषय निवडण्याचीही सुविधा असेल. विज्ञान शाखेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला संगीताचे शिक्षण घेता येईल, तसेच संगीतात पदवी घेत असताना गणिताचेही शिक्षण घेता येईल. विद्यार्थ्यांना 11 वी व 12 वीसाठी एक शाखा (stream) निवडण्यास सांगितले जाणार नाही आणि त्याऐवजी 40 वेगवेगळ्या विषयांमधून निवड करण्याचा पर्याय दिला जाईल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या काळात विज्ञान, वाणिज्य आणि कला यापैकी एक निवडण्याची सक्ती करण्यात येत असलेल्या पारंपारिक प्रणालीतील हा एक मोठा बदल आहे.
वर्ग : 9,10,11,12 वय : 13-16 वर्ष
अभ्यासक्रम : विषय निवडीचे स्वातंत्र्य
12 वी नंतर
जागतिक दर्जाचे बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठ (Multidisciplinary education and Research University) स्थापन केले जाईल.
पदवी (UG programme-graduation) 3 किंवा 4 वर्षांची असेल. या कालावधीत योग्य प्रमाणपत्रासह (Appropriate certification) एकाधिक निर्गमन पर्याय (multiple exit options) असतील.
प्रमाणपत्र (Certificate) : 1 वर्ष
पदविका (Advanced Diploma) : 2 वर्ष
पदवी (Degree) : 3 वर्ष
ABC : शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of Credit - ABC) तयार केली जाईल ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले डिजिटली शैक्षणिक गुण (academic credit) वेगवेगळ्या महाविद्यालयांनी (Higher Education Institution) द्वारे संग्रहित आणि ते हस्तांतरित केले जातील आणि अंतिम पदवीसाठी (final degree) मोजले जातील.
HECI : संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी (वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता) भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (HECI-Higher education commission of India) ही एकमेव संस्था असेल.
HECI कडे 4 स्वतंत्र परिषद असतील
(i) निर्देशांसाठी - राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (NHERC-National Higher Education Regulatory Council)
(ii) प्रायोजकत्वासाठी (sponsoring) - उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (HEGC-Higher Education Grants Council)
(iii) मानकांसाठी (standard setting) - सामान्य शिक्षण परिषद (GEC-General education council)
(iv) मान्यतासाठी (recognization) - राष्ट्रीय मान्यता परिषद (NAC-National Accredition Council)
राष्ट्रीय संशोधन संस्था (National research foundation) : एक शिखर संस्था म्हणून काम करेल जी मजबूत संशोधन संस्कृती आणि उच्च शिक्षणासाठी संशोधन क्षमता निर्माण करणार.
बहूपर्यायी शिक्षण संस्था Multidisciplinary Institutions
विविध शाखांच्या कॉलेजांचा समूह करून बहुपर्यायी समूह शिक्षणाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (University Grants Commission) मान्यता दिली आहे. एकाच शिक्षण संस्थांचे इंजिनीअरिंग कॉलेज, विज्ञान (Science), कला (Art), वाणिज्य महाविद्यालय (Commerce) अशा संस्था एकत्रित येऊन विद्यार्थ्यांना अध्यापन करू शकणार आहेत. इतकेच नव्हे तर दोन भिन्न व्यवस्थापनाच्या शिक्षण संस्थाही एकत्रित येऊन हे बदल करू शकतील. या बदलामुळे विद्यार्थ्यांना बहुशाखांतील बहुपर्यायी विषयांची निवड करून पदवी शिक्षण घेता येणार आहे. या समूह शिक्षण संस्था विविध विभागांची निर्मिती करून भाषा, साहित्य, क्रीडा अशा विषयांचे अध्यापन खुले करू शकतील. समूह शिक्षण संस्थांमध्ये सहभागी होणाऱ्या कॉलेजांचे ‘नॅक’ मूल्यांकन हे ‘A+’ श्रेणी प्राप्त असणे बंधनकारक असेल.दर तीन वर्षांनी हे ऑडिट केले जाईल.
15 वर्षात महाविद्यालयांची संलग्नता टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात येईल आणि महाविद्यालयांना श्रेणीबद्ध (grade) स्वायत्तता (autonomous) देण्यासाठी यंत्रणा स्थापन केली जाईल. काही काळानंतर प्रत्येक महाविद्यालय स्वयं-शासित पदवी प्रदाता (self-governing degree provider) किंवा विद्यापीठाचा मध्यस्थ (Intermediary of University) म्हणून विकसित होईल.
10 वी, 12 वीची बोर्ड परीक्षा
10 वी व 12 वीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत मोठे बदल करण्यात येतील. बोर्ड परीक्षांचे महत्त्वकमी केले जाईल. बोर्डाच्या परीक्षेत मुलांच्या बुद्धिमत्तेवर अधिक जोर देण्यात येईल. यामुळे घोकंपट्टीचे प्रमाण कमी होईल.
तीन भाषा सूत्र
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2019 च्या मसुद्यात त्रिभाषा सूत्राची शिफारस केली आहे.
• प्रथम भाषा : मातृभाषा (उदा. मराठी) किंवा प्रादेशिक भाषा असेल.
• दुसरी भाषा : हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये (उदा. बिहार), इतर आधुनिक भारतीय भाषा किंवा इंग्रजी असेल. बिगर हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये (उदा. महाराष्ट्र) हिंदी किंवा इंग्रजी असेल.
• तिसरी भाषा : हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये, इंग्रजी किंवा आधुनिक भारतीय भाषा असेल. बिगर हिंदी भाषिक राज्यात, ती इंग्रजी किंवा आधुनिक भारतीय भाषा असेल.
• निवडक परदेशी भाषा : माध्यमिक शाळेतील मुले त्यांच्या आवडीची परदेशी भाषा निवडू शकतात जी फ्रेंच, जर्मन, स्पॅनिश, चिनी आणि जपानी असू शकते आणि ती केवळ निवडक असेल. परदेशी भाषा तीन भाषा सूत्रांचा भाग असणार नाही.
CBSE पुढील वर्षापासून 10+2 शैक्षणिक स्वरूप रद्द करून 5+3+3+4 प्रणाली सुरू करणार
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (CBSE) लवकरच एक निर्देश जारी करेल ज्यामध्ये देशभरातील त्याच्याशी संलग्न असलेल्या सर्व शाळांना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार बदल करण्यास सांगितले जाईल. शैक्षणिक धोरणानुसार, इयत्ता 10 आणि 12 च्या बोर्डाच्या परीक्षा सुरू राहतील.
CBSE ने 2021-22 शैक्षणिक वर्ष दोन सत्रात विभागले होते ज्यामध्ये प्रत्येक सत्रात 50% अभ्यासक्रम समाविष्ट केला होता, प्रत्येक सत्राच्या शेवटी बोर्ड परीक्षा घेतल्या.
शैक्षणिक वर्ष 2022-23 पासून 10 वी आणि 12 वीचा अभ्यासक्रम दोन सत्रात विभागलेला नाही, म्हणजे ही प्रणाली बंद करण्यात आली आहे. CBSE अधिकाऱ्यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला पुष्टी केली होती की बोर्ड परीक्षा शैक्षणिक वर्ष 2022-23 पासून वर्षातून एकदा अंतिम परीक्षा प्रणालीवर परत जाईल.
जरी NEP 2020 दोन-सत्राच्या परीक्षांना अनुकूल असले तरीही, आत्तासाठी पूर्वीच्या सरावावर स्विच करण्याचा आणि शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी बोर्ड परीक्षांचा एक संच आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र : नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) 4 वर्षांच्या UG अभ्यासक्रमांसह जूनपासून लागू
राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे नवनियुक्त संचालक शैलेंद्र देवळाणकर म्हणाले की, महाराष्ट्रात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी जून 2023 पासून सुरू होईल. महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांतील 11 तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून एक मोठे पाऊल पुढे टाकले आहे. शालेय शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये विविध विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, समाजकल्याण, आदिवासी विकास आणि कौशल्य विकास अशा विविध विभागांतील तज्ज्ञांचा एक गट तयार केला आहे.
NEP अंमलबजावणी
✓ कर्नाटक : ऑगस्ट २०२१ च्या सुरुवातीला, NEP लागू करण्यासंदर्भात आदेश जारी करणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य बनले.
✓ मध्यप्रदेश : 26 ऑगस्ट 2021 रोजी मध्य प्रदेशने NEP 2020 लागू केले.
✓ उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, 2022 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने लागू केले जाईल.
✓ तेलंगणा : राज्य सरकारने राज्यात 2023-24 पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
✓ आंध्र प्रदेश : मुख्यमंत्री वाय.एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
✓ राजस्थान : राज्यपाल कलराज मिश्रा म्हणाले की, NEP 2020 टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येईल.
✓ आसाम : आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होईल.
वैशिष्ट्ये
✓ 10 वी आणि 12 वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा सुरू ठेवल्या जातील परंतु बोर्ड परीक्षांचे महत्त्वकमी केले जाईल.
✓ योग, क्रीडा, नृत्य, संगीत, शिल्पकला, लाकूडकाम, बागकाम आणि इलेक्ट्रिक वर्क यांचा समावेश असलेल्या प्रत्येक शालेय विषय अतिरिक्त किंवा सह-अभ्यासक्रमापेक्षा (extra-curricular activities) अभ्यासक्रम म्हणून गणला जाईल.
✓ PARAKH - कार्यक्षमता मूल्यांकन (Performance Assessment), पुनरावलोकन (Review) आणि सर्वांगीण विकासासाठी ज्ञानाचे विश्लेषण (Analysis of Knowledge Holistic development) एक नवीन राष्ट्रीय मूल्यमापन मंच (National Assessment Platform) स्थापित केला जाईल.
✓ गणितीय विचार (Mathematical thinking) आणि वैज्ञानिक स्वभाव कोडींग (Scientific temper coding) इयत्ता 6 पासून सुरू होईल.
✓ शाळेत सहाव्या इयत्तेपासून व्यावसायिक शिक्षण सुरू होईल ज्यामध्ये इंटर्नशिपचाही समावेश आहे.
✓ इयत्ता 5 वी पर्यंत स्थानिक भाषा/प्रादेशिक भाषा/मातृभाषेवर शिक्षणाचे माध्यम म्हणून भर देईल.
✓ शालेय आणि उच्च शिक्षणात, संस्कृतचा सर्व स्तरांवर विद्यार्थ्यांसाठी पर्याय असेल ज्यामध्ये तीन भाषा सूत्रांचा समावेश आहे.
✓ पर्याय म्हणून भारतीय आणि इतर अभिजात भाषांचे साहित्यही उपलब्ध होईल.
✓ कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कोणत्याही भाषेसाठी सक्ती केली जाणार नाही.
✓ उच्च शिक्षणात विषयांमध्ये लवचिकता प्राप्त होईल.
✓ उच्च शिक्षणासाठी योग्य प्रमाणपत्रासह (Appropriate certification) अनेक प्रवेश आणि निर्गमन बिंदू (multiple entries and exit points) असतील.
✓ पदवी (UG programme) 3 किंवा 4 वर्षांची असेल. या कालावधीत योग्य प्रमाणपत्रासह (Appropriate certification) एकाधिक निर्गमन पर्यायसह (multiple exit options) प्रमाणपत्र (certificate) 1 वर्षात, Advanced diploma 2 वर्षात, पदवी (degree) 3 वर्षांनी प्रदान केली जाईल.
✓ शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of Credit - ABC) तयार केली जाईल ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले डिजिटली शैक्षणिक गुण (academic credit) वेगवेगळ्या महाविद्यालयांनी (Higher Education Institution) द्वारे संग्रहित केले जाईल आणि ते हस्तांतरित केले जाईल आणि अंतिम पदवीसाठी (final degree) मोजले जाईल.
✓ सर्व विषयांचा अभ्यासक्रम त्याच्या मूलभूत गरजांमध्ये कमी करण्यात आला आहे.
✓ ई-लर्निंगवर (E-learning) लक्ष केंद्रित असेल पाठ्यपुस्तकावरील अवलंबित्व कमी असेल.
✓ नवीन धोरणांतर्गत शिक्षणाला जीडीपीच्या 6% मिळतील पूर्वी ते 1.7% होते जे निश्चितपणे शिक्षण प्रणालीला चालना देईल.
✓ 2040 पर्यंत, सर्व महाविद्यालय बहु-विद्याशाखीय संस्था (multidisciplinary institutions) बनतील आणि प्रत्येकाकडे 3000 किंवा त्याहून अधिक विद्यार्थी असतील असे उद्दिष्ट आहे.
✓ पुढील 15 वर्षात कॉलेजची संलग्नता (affiliation) टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात येईल.
✓ 100% तरुण आणि प्रौढ साक्षरता साध्य करण्याचे ध्येय.
✓ NTA महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test) असेल.
तोटे
✓ मातृभाषेतून शिकवणे आव्हानात्मक : भारतात 22 अनुसूचित भाषा आणि असंख्य बोलीभाषा असल्याने मूलभूत विषय मातृभाषेतून शिकवणे अडचणीचे ठरेल. अभ्यासक्रमाचे साहित्य या भाषांमध्ये रूपांतरित करणे आवश्यक आहे आणि मग याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कुशल शिक्षकांची आवश्यकता.
✓ विद्यार्थ्यांमधील अंतर वाढवणे : इयत्ता 5 वी पर्यंत मातृभाषा हे शिक्षणाचे प्राधान्य देणारे माध्यम असल्याने 5 वी नंतर इंग्रजीचा परिचय सरकारी शाळांमध्ये 5 वी नंतर इंग्रजी सुरू केल्याने सुरुवातीपासून इंग्रजीतून शिक्षण देणाऱ्या खासगी शाळांसोबतची दरी आणखी वाढेल.
✓ डिजिटल डिव्हाइडचे आव्हान : भारतात सध्या डिजिटल डिव्हाईड ग्रामीण भागात अधिक तीव्र आहे जिथे प्रत्येकाला स्मार्टफोन परवडत नाही. सरकारी शाळांच्या खराब आयटी पायाभूत सुविधांमुळे ही समस्या आणखी वाढली आहे, ज्यामुळे शिक्षणाच्या डिजिटायझेशनमध्ये अंमलबजावणी समस्या निर्माण होतील.
NEP इतिहास
.jpg)
~2.jpg)
~2.jpg){kind=small}
NILESH BOCHARE
BE, SGBAU
AI, University of Helsinki, Finland
Tutor | Engineer | Tech Advisor
👷 JEE 👨⚕️NEET 👩💼 MHT-CET
