सरकारचा मोठा निर्णय!
मोबाईल मध्ये इमर्जेंसी अलर्ट, नाहीतर 6 महिन्यात बेकार होईल
.gif)
मोबाईल फोनबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मोबाईल कंपन्यांना फोनमध्ये आपत्कालीन अलर्ट फीचर देणे बंधनकारक केले आहे. सरकारच्या आदेशानंतरही स्मार्टफोन कंपन्यांनी फोनमध्ये इमर्जन्सी अलर्ट फीचर न दिल्यास त्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाईल. सरकारच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला तर, इमर्जन्सी अलर्ट फीचरशिवाय स्मार्टफोनच्या विक्रीवर भारतात बंदी घालण्यात येईल. यासाठी सरकारने मोबाईल कंपन्यांना ६ महिन्यांची मुदत दिली आहे.
यासोबतच जुन्या स्मार्टफोनमध्येही सॉफ्टवेअर अपडेट करण्यासाठी आपत्कालीन अलर्ट फीचर प्रदान करा. तसे न झाल्यास असे सर्व स्मार्टफोन बंद केले जातील.
असा निर्णय का घेतला गेला
खरे तर भारतासह जगभरात नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढले आहे. भारतही भूकंपांपासून अस्पर्श नाही. इमर्जन्सी अलर्ट फीचर अनेक देशांतील स्मार्टफोन कंपन्यांनी दिले आहे. पण भारतात विकल्या जाणार्‍या स्मार्टफोनमध्ये आपत्कालीन अलर्ट फीचर उपलब्ध नाही. ज्या स्मार्टफोनमध्ये इमर्जन्सी अलर्ट फीचर देखील आहे, ते अॅक्टिव्ह मोडमध्ये नाही. मात्र, भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या इशाऱ्याबाबत सरकार सतर्क झाले आहे.
फायदा
फोनमधील इमर्जन्सी अलर्ट फीचरमुळे यूजर्सना भूकंपाचा इशारा मिळेल. अशा परिस्थितीत भूकंप, चक्रीवादळ, त्सुनामी यासह इतर अनेक नैसर्गिक आपत्तींबाबत मोबाईल वापरकर्त्यांना आधीच सतर्क केले जाईल. नवीन वैशिष्ट्य लागू झाल्यानंतर, सरकार पूर, आपत्ती, भूकंप यासारखी माहिती त्वरित प्रभावाने संदेशांद्वारे जारी करण्याच्या यंत्रणेवर काम करत आहे.
अधिक वाचा :
✓ 10 वी व 12 वी परीक्षा NEP नुसार Click here.
.jpg)
~2.jpg)
~2.jpg){kind=small}
